प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश नम्बर ३ को बजेट अधिवेशन जेठ १ गतेबाट सुरु भएको छ ।
अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रस्ताव टेवल गरे जसमा बिनियोजन बिधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तावमा कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेशसभा बैठकबाट पारित केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक र गाउँरनगररजिल्ला सभा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक प्रमाणिकरण गरेकी छिन् । सरकारको प्राथमिकताका आधारमा प्रदेशसभाबाट राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) को प्राथमिकता क्रमलाई टुङ्गो लगाउँने बताउँदै उनले आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्लाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउन प्रस्ताव गरेको बताए । प्रदेश नम्बर ३ को पूर्ण बजेट २५ अर्बदेखि ५० अर्ब रुपैंयासम्म हुने उनले बताए । केन्द्र (संघ) बाट हस्तान्तरण हुने योजना र बजेट स्पष्ट नभएकाले प्रदेशको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निश्चित नभएको उनको भनाई थियो ।