मणिराम दाहाल, बनेपा
काभ्रे जिल्लासँगै नेपालका ७६ वटै जिल्लामा सरकारले दिने अनुदान झोले कार्यकर्ता र पहुँच वालाको पोल्टामा पुग्ने गरेको छ । सरकारले त अनुदान दिन्छ तर सहि किसान र गरिब किसानले पायो कि पाएन भनेर कसैले खोज्दैनन् । आफ्नोे पक्षका मान्छेलाई आएको अनुदान बाड्ने अनि पाटी निकट मान्छेलाई अनुदान पार्ने फेसन नै भइसकेको छ ।
केहि दशक अघिसम्म बर्षामा धान खेति गरेपछि अरु बेला बाँझो पल्टिने जमिनमा आजकल प्लाष्टिकका आधुनिक टनेल देखिन थालेका छन । कुटो, कोदालो, बाउसे, हलो, जुवा र गोरुको भरमा खनजोत हुने खेतबारीमा आजकल हाते ट्याक्टर र ठुलो ट्याक्टर दर्गुन थालेका छन् । जसले गर्दा कृषि प्रधान देश भनिदै आएको नेपालमा कृषि कर्ममा लाग्नेहरुको भविष्य चम्कन सकेको छैन । राज्यले बिदेशबाट बर्षेनी अबौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्छ, देशका कतिपय खेतवारीहरु अझै बाँझो छन् ।
बरु खेतियोग्य भूमिमा रातारात प्लटिङ गरेर कंक्रिटको जंगल बनाएर बातावरण बिगार्ने काम भइरहेको छ । कृषि कर्ममा रम्दै खाद्यान्न उत्पादनमा जुट्ने किसानहरुलाई आधुनिक उपकरणले परम्परागत औजारले भन्दा धेरै सुविधा र उत्पादन समेत बढाएको छ । खोल्सा र पहराबाट चौबिसै घण्टा बगिरहने कंचन पानीमा अनेक जातिका माछाहरु पालिन थालेका छन् । ठाउँ ठाउँमा भैसी, बाख्राको गोठदेखि आधुनिक ढंगका कुखुराका खोरहरु पनि बनेका छन् । परदेशमा पसिना बगाएर थाकेको ज्यानलाई स्वदेशमै कृषि कर्म गरेर आफु, परिवारको उज्यालो भविष्य खोज्दै देशको आर्थिक उन्नतिमा हातेमालो गर्ने किसानहरुले फेरि पनि समृद्धिको शिखर चुम्न सकेका छैनन् ।
राज्यले कृषि र उद्योग विकासका लागि सहुलियत दरमा ऋण, अनुदान अनेक व्यवस्था गरेपनि अझै निमुखा र बास्तविक किसानको पोल्टामा सुविधा र सहयोग परेका छैनन् । कृषक र बजारविचको दुरी बढ्दा विचौलिया व्यापारीहरुले आफूलाई जता फाइदा हुन्छ त्यतैबाट तरकारी, फलफूल लगायत खरिद गर्ने गर्दछन् भने अर्को तर्फ दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा समयअनुकुल कृषि उत्पादनमा ह्रास भएको पाइन्छ । कृषकहरुलाई सरकारले अनुदान रकम, प्रधानमन्त्री कृषि योजना तथा बैंकिङ निकायबाट सहुलियत व्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेको भएपनि खेतियोग्य जमिनमा प्लटिङ गरेर घर घडेरी बनाइने, दक्ष जनशक्ति विदेशिने क्रम बढ्नु या जनशक्ति नै नहुनु थप समस्या हुन् ।
अहिले कृषि सहकारी भनेर धमाधम सहकारी खोल्ने काम भइरहेको छ तर उनीहरुको काम धन्दा भनेको घर घरमा पुगेर पैसा जम्मा गर्ने र कसरी हुन्छ नाफा कमाउने मात्रै भएको छ । नाम कृषि सहकारी भएपनि कृषि सम्वन्धि काम शुन्य छ । कृषि कार्यालयहरुले कृषकहरुलाई थप उर्जा दिन मद्धत गरेको छ । तर कार्यालयको सही सूचना ग्रामिण भेगका किसान सम्म पुग्न नसक्नु, कागजी प्रक्रिया झण्झटिलो मानेर कृषकहरु आकर्षित नहुनु, ५० प्रतिशत साझेदारीको नियमलाई कृषकहरु अबलम्वन गर्न नसक्नु, असली किसान नचिनिदा केही लगानी भएका टाठाबाठाले अनुदान लिने गरेका कारण पनि कृषकहरु अनुदानबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
कृषि प्रधान देश नेपालमा संभावना नदेखेर भर्खर मुहारमा जुंगाका रेखि बसेका किशोरदेखि उमेरले दिएसम्म बुढयौली शरीरलाई बिदेशी भूमिमा घोटन जान बाध्य छन् नेपालीहरु । स्वदेशमै केहि गर्न खोज्यो राज्यको असहयोग, चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपाबाद, पार्टीबाद, गुमाली, दलाली र पैसाको बिटो नबुझाएसम्म काम नबन्ने परिपाटिले स्वाभिमानी छात्ती मनभरी पीडा बोकेर परदेशमा पसिना बगाउन विवश छ ।
सरकार वैदेशिक लगानी भित्राउने तर्फ केन्द्रित देखिएको छ । तर विदेशबाट सिप र लगानी लिएर आएका कृषकहरुलाई वास्ता गरेको देखिदैन । कृषि क्षेत्रमा सरकारले अनुदानको ढोल पिट्छ तर यो कोरा नारामा मात्र सीमित भएको छ । कृषि अनुदानबाट कति कृषक सन्तुष्ट छन् ? कस्ले पाएका छन् ? परदेशमा हण्डर खाएर एक थोपा सिप र पसिना भएपनि स्वदेशी माटोमा बगाउनुपर्छ भनेर स्वदेश फर्केर कृषि कर्ममा लाग्नेहरुको अनेक समस्या छन ।
चर्को घामपानी खाएर, मलविऊ, किटनासक औषधि र मजदूर हालेर फलाएको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलदेखि पशुपंछीको उचित बजार व्यवस्थापन र उचित मुल्य नपाउँदा किसानहरु मर्कामा परेका छन् । अनुदान पाएकाले मापदण्ड पूरा गरेका छन या छैनन् ? राजनैतिक खोल ओडेका कर्मचारीलाई पोस्ने काम त भएको छैन ? यस्ता यावत प्रश्न उब्जिएका छन् ?
अहिले कृषि अनुदानमा असली कृषक काममा नै व्यस्त हुन्छन् न उनिहरुलाई कागजी प्रकृया पुरा गर्न आउछ न सुचनाको बारेमा कसैले जानकारी गराउछन् । यसको अनुगमन किन गरिदैन । यो आवश्यक छ अहिले कृषि पेशामा सरकारको नीति नियम र वैकिङ नियम अलग अलग रहेको छ । सरकार विना धितो भन्छ, वैंक धितो विना ऋण दिन सक्दैन, अझ आश्चर्यको कुरा त ऋण बाउले लिन्छ भने छोराछोरी सहित ३ पुस्ते बन्धकी बसेर लिनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले कृषिको उब्जनीलाई मात्र ध्यान दिएको छ, कसले कति धेरै उत्पादन गर्यो, उब्जनीमा विषादी प्रयोग छ या छैन त्यसको कुनै मतलव छैन, खाद्यान्न जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा विषादी प्रयोग गरेर बजारमा विक्री वितरण गरि मानव जीवनलाई नै विषाक्त पारिएको छ ।
नेपालमा नगद रकम भएर व्यापार व्यवसाय गर्न सकिदैन । उचित ब्याजदरमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्नुपर्छ तर घरपरिवारको कुनै एक सदस्य विश्वासपात्र बनेन भने जानेको सीप, दक्षता र अनुभव अनुसार काम गर्न सक्दैन । कानुनी प्रकृयाले गर्दा ठूलो अभियानमा लागेको व्यक्ति उद्योग धन्दा व्यवसायमा लाग्न सकेका छैनन् ।
कृषकले १५ मा विक्री गरेको तरकारी बजारमा खरिद मुल्य ८० पुग्छ अनि कृषकहरु कसरी माथि उठ्न सक्छन । वालि लगाएको असिना, पानी, हावाहुरी, जलवायु परिवर्तन जस्ता कारणले उब्जनीमा ह्रास आउछ यसको क्षति कृषकले बेहोर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले कामको आधारमा उत्कृष्ट भएका कृषकहरुका व्यक्तिगत फर्मसँग साझेदारी अभियान ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिएको छ ।
महिला स्वरोजगारमा पाइने भनेको विना धितो ऋण कुन वैंकले दियो ? यी कुरामा मात्रै सीमित भएका छन् । कृषि बजारमा कृषकले ल्याएका उब्जनीको मुल्य निर्धारण छैन, विचौलियाले फाइदामा मात्र व्यापार गर्छन्, अर्गानिक खेतिले विषादीयुक्त उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल बल्ल गरेर फलाएको तरकारी त्यही पनि बिचमा बसेर बिक्री गर्नेले किसानलाई उचित मुल्य नदिईकन लैजाने गर्छन् ।
बारीमा महिना दिन पसिना बगाउने किसान भन्दा बिचौलियाले एकैछिनमा मंहगोमा तरकारी बेचिदिने गर्छन् । जसले गर्दा कृषि पेशावाट जीवन गुजारा गर्छु, उज्यालो भविष्य बनाउछु भन्नेहरुलाई उचित दाम नहुँदा मर्कामा पर्ने गरेका छन् । भने निशुल्क इन्स्युरेन्स राम्रो अभियान छ तर कागजी प्रक्रिया झण्झटिलो, बस्तुभाउ तथा अन्य कृषि उत्पादनहरु चोरी हुदाँ, बस्तुभाउ, पशुपंक्षी थारो हुने समस्यामा इन्स्योरेन्सले सहजीकरण नगर्दा कृषकहरुले इन्स्युरेन्स गर्न सकेका छैनन ।