बनेपा, आज देशभर ६६ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । वि.सं. २०१३ साल चैत २० गते चितवनको बखानपुर ऋण सहकारी संस्था स्थापना भएको दिनलाई नै स्थापना दिवस मनाउने गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाको मुख्य आधार भनेकै सदस्यको अर्थपूर्ण सहभागिता हो । साझा बन्धन हो–साझा बन्धनले सहकारी सदस्यहरुलाई नजिकको बनाईरहने अभ्यासलाई बुझाउँछ । यसमा संस्था र कार्यक्षेत्र सहकारी संस्थाको गठन र दर्ता गर्दा सेवा उपयोग गर्ने सदस्य, गैह्र मध्यस्थ सदस्य, संस्थाको कारोबार मिल्दो सदस्य, संस्थामा गर्ने कारोबारका आधारमा सदस्यले प्रतिफल पाउने र सबै सदस्य प्रत्यक्षत संस्थागत गतिविधिमा सहभागि हुने न्युनतम विषयहरु पुरा हुनुपर्छ । वित्तीय पहुँच विस्तार, अनुदान वितरण, राहतका कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्तु सेवाको पूर्ति, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सरकार, सामुदायिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेत सहकारी क्षेत्रबाट प्रवाह गर्ने गरी यसको स्थापना भएको मान्न सकिन्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रसँगै सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा देशको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भएको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रका सबै सरोकारवालाले अभिभारा लिएमा मात्र सहकारी संस्थाको र यो क्षेत्रको विकास हुन्छ । स्वभावतः स्वनियमनकारी सहकारी प्रणाली सहि ढंगले संचालन हुँदा मात्र यहाँ आवद्ध हुन सक्ने ठूलो संख्याका सदस्यको उन्नयन भई समग्र राष्ट्रको सर्वांगिण विकास हुन्छ । विकास सम्बन्धी सोंच, नीति र योजना बमोजिम लक्ष्य तथा उदेश्य हासिल गर्न देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा सहयोग र सहकार्य गर्न सहकारी क्षेत्र अग्रणी रहेको कुरामा दुईमत छैन । सहकारी क्षेत्रको विकास भनेको सबैभन्दा पहिले आबद्ध शेयर सदस्यको बहुआयामिक हित हुने कुरा हो । तसर्थः स्थापित सहकारी विधिबमोजिम सहकारी प्रणाली संचालन गरी यस क्षेत्रबाट उल्लेखनीय लाभ लिन आ–आफ्नो ठाउँबाट सबै सरोकारवाला सक्रिय भई लाग्नु यो क्षेत्रको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।
अहिले सहकारीका समस्या छरपष्ट हुनुमा नियमन र सुशासन कमजोर भएकोले भन्न सकिन्छ । शहरी क्षेत्रमा संचालित सहकारीहरू मूलतः बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दछन् । अधिकांश सहकारी संस्थामा तरलता अभाव देखिएको छ र सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । यो समस्याको समयमै सम्बोधन भएन भने कुनै पनि बेला ठूलै वित्तीय संकट सृजना हुने अवस्था छ । अझै त्यो मार सहकारीले खेप्नु पर्ने हुन्छ ।
तर अहिले किन र कसका कारण सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परे ? यो समस्या समाधानका लागि कसले के गर्न जरूरी छ ? आजको प्रमुख र संवेदनशील प्रश्न यही हो । तीनै तहका सरकारहरूले सहकारी क्षेत्रसँग कसरी समन्वय र सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत, कानुनी र कार्यान्वयनको तहमा स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन जरूरी थियो । यो पर्याप्त मात्रामा हुन सकेन । सहकारी अभियानले पनि अधिकारको पैरवी गरिरहँदा उत्तरदायित्व र जवाफदेहीको पक्ष बिस्र्यो । कतिपय सहकारी स्वच्छन्द ढंगले संचालन हुँदै गए र सहकारी क्षेत्रको अनुगमन, नियमन कमजोर हुनु सहकारी संकटको कारण हो । संचालक र व्यवस्थापकले आफ्नो वा आफन्तका नाममा ठूलो रकम लिएर निजी वा साझेदारी व्यवसायमा गर्नु, कतिपय संस्थामा संचालक समिति नै नभएको वा कागजी मात्र रहेको, केही निश्चित व्यक्तिले गलत नियतले संस्था खोलेर संचालन गरेकोलगायतका मुख्य कारण पनि यो क्षेत्र संकटमा परेको हो ।
अब राम्रो शुरुवात गर्ने हो भने अझैपनि यसको महत्व रहन सक्छ । त्यसैलै दिवससँगै सहकारी संस्थाहरू किन संकटग्रस्त बने ? यस सन्दर्भमा सत्य–तथ्य पत्ता लगाउनका लागि सरकारले वित्तीय क्षेत्रका विज्ञसहितको समिति बनाएर नमूना सर्वेक्षण, परीक्षण र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यसबाहेक सहकारी संघ, महासंघ र बैंकले के–कस्तो मार्गदर्शन गरे र, कहाँ–कहाँ चुके ? सहकारी संस्थामा सदस्यको सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ? सहकारी शिक्षा किन प्रभावकारी भएन ? यस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर नखोजी वर्तमान समस्या समाधान गर्न संभव छैन । त्यसैले सरकारले यथाशीघ्र अध्ययन गरोस् । सहकारी मार्फत सरकारले के अपेक्षा गरेको हो र कस्तो अभ्यास भइरहेको छ भन्ने विषयमा छर्लङ्ग पारोस ।
साथै सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि यथाशीघ्र प्रभावकारी संरचना बनाउन आवश्यक छ । सहकारी संस्थाहरूको कारोबारमा परेको संकटलाई दृष्टिगत गरी संस्थाहरूको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सदस्यको दोहोरोपन घटाउन र अवैज्ञानिक कार्यक्षेत्र अतिक्रमणको अवस्था कम गर्न समान उद्देश्य र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । संस्थाहरूको कारोबारको आकार र गुणस्तरको आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था हुन सकेमा समुदायमा आधारित एवं सदस्यकेन्द्रित भएर सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूले सरकारी अनुदान र सहयोगका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।
कारोबारलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधिको उपयोगमा जोड दिदै सहकारीलाई सही चरित्रमा फर्काउन सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष स्थापना र संचालन, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउनुका साथै तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणलाई विश्वसनीय बनाउन सक्नु आवश्यक छ । सम्बन्धित पक्षले बिशेष योजनाका साथ कार्य गरोस ।