हाम्रो देश दुग्ध क्षेत्रमा आत्मनिर्भर तर्फ उन्मुख भई विगत ३–४ वर्ष देखि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात घट्दै गईरहको थियो । विगत ५–६ वर्ष अगाडि भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट १५ –१६ अरबको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात भएकोमा दुग्ध क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको व्यापक लगानी भई हाल वार्षिक १ अरबको हाराहारीमा घटेको छ । विगत २ वर्षको अवधिमा कोभिड माहामारीको प्रतिकुल प्रभावले गर्दा कृषक स्तरमा दूध उत्पादन घट्नाले किसान तथा उद्यमी निकै मारमा परेका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा दूधको चरम अभाव हुने अवस्था देखिन्छ । दूधको उत्पादन लागत घटाई उत्पादकत्व बढाएर स्वदेशी उत्पादनले आयातित बस्तुसँग प्रतिस्पर्धि र गुणस्तर युक्त बनाउन पशु सेवा विभाग, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र अन्य सबै सरोकारवाला निकाय मार्फत कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यसो गर्न सकिए मात्र यो क्षेत्रको थप विकास हुने देखिन्छ । अन्यथा भएका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन् ।
हाम्रो देशको दूध उत्पादनमा समय अनुसार विविधता छ । आश्विनदेखि चैत्रसम्म दूध उत्पादन बढि हुने गर्दछ (जसलाई फ्लस सिजन भनिन्छ ) । यस समय दुधको खपत कम हुन्छ । त्यसैले बढी भएको दूधको ब्यवस्थापन जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्ने हुन्छ । दूध चाँडै विग्रने अति सम्बेदन्शील वस्तु भएकोले किसानको बजार टिकाई राख्न बढि भएको दूधबाट (दूध उत्पादन कम हुने समय ) लिन सिजनमा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी झोल दूधबाट धुलो दूध, बटर एवं पनीर खुवा, चीज बनाई कम्तीमा ६ महिनासम्म मौज्दात राख्नु पर्नेहुन्छ । जसका कारण उद्योगहरुको लागत बढ्न जानुको साथै चालु पुँजी जुटाउन जहिले पनि समस्या पर्ने हुन्छ । झोल दूधबाट धुलो दूध बटर बनाउँदा प्रति के.जि रु. १६ देखि २१ रुपैयाँसम्म नोक्सानी पर्ने भएकोले ठूलो समस्या भएको छ । डेरी उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न सकेमा दुग्ध जन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । यसकारण राज्यले सहयोग पुर्याउन आवश्यक छ ।
स्वदेशी डेरी तथा आइस्क्रिम उद्योगले आइसक्रिम उत्पादन गर्दा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ जस्तै स्किम मिल्क पाउडर,((०४०५.२०.००) चिनी (१७०१.१३.९०), बटर (०४०५.१०.००) र विभिन्न स्वाद र सुगन्ध आउने फ्लेवर (१७०१.९१.००) को पैठारी भन्सार महशुल दर ३० प्रतिशत कायम छ । तर विदेशबाट आयातित तयारी आइसक्रिमको भने भन्सार महशुल १५ प्रतिशत भएकोले स्वदेशमा उत्पादन भएका आइसक्रिमको उत्पादन लागत बढेका कारण विदेशी ब्राण्डभन्दा मंहगो हुन गएको छ । स्वदेशी आइसक्रिमलाई प्रतिस्पर्धि बनाउन आइसक्रिमलाई साफ्टाबाट हटाई भन्सार महशुल कम्तिमा ३०% र भन्सार मुल्यांकन प्रति के.जि. रु. ७००।– कायम गरिन आवश्यक छ। अहिले भन्सार दर कम कायम गरि सस्तो बनाई आयात गरिने गरेको पाइन्छ ।
दूध प्रशोधनमा घरेलु तवरले उत्पादन गरी टोल टोलमा डेरी खोली खुल्ला रुपमा दूध विक्री वितरण भइरहेको छ । यसले डेरीको बजार हिस्सा धेरै ओगटेको छ । यसले केही मात्रामा भए पनि दूध उपभोगमा सहयोग पुर्याई उपभोक्तालाई सन्तुष्ट पार्ने काम गरेको छ । यसले गर्दा उत्पादन कर्ता र उपभोक्ता दुबै पक्षलाई सहज भएको छ । अब यस्ता साना तथा घरेलु डेरी उद्योगहरुलाई समुह बनाई ठूलो उद्योग लगाई समेट्न सके त्यसले सबैलाई राम्रो हुनेछ । राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक सन्देश पुग्नेछ । अनाधिकारिक भनिएको क्षेत्रलाई सकारात्मक तवरले नियन्त्रण गरिनु पर्छ । अनावश्यक रुपले तर्साएर पेशाबाटै पलायन गराउन खोज्न हुदैन् । यसले सबैलाई नोक्सान पुर्याउँछ ।
कच्चा दूधको गुणस्तर लामो समय कायम राख्न दूध ओसार पसार गर्न आवश्यक रोड मिल्क ट्यांकर च्यासिस, रेफ्रिजेरेटेड भ्यान, चिलिङ्ग भ्याट आवश्यक पर्दछ । यो सबैको पहुँचमा पुग्ने गरि यदि भन्सार महशुल १ प्रतिशत गरियो भने आम किसान र उद्योगीलाई ठूलो राहत पुग्ने थियो । स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशबाट आयात हुने दुग्धजन्य पदार्थहरुसंग प्रतिस्पर्धि बनाउन डेरी उद्योग आफैंले विदेशबाट छपाई गरी ल्याउाने दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरुको प्याकेजिङ्ग मेटरियलको भन्सार महशुल हाल ४० प्रतिशत रहेकोले विदेशी तयारी बस्तु जस्तै आइसक्रिम, चीज, बटरसंग स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धि बनाउन प्याकेजिङ्ग मेटरियलको भन्सार महशुल कम गर्न आवश्यक छ । यदि त्यसो गरिएन भने आयातित बस्तु सस्तो हुने र यहाँ उत्पादन भएका बस्तु महङ्गो हुन पुगि उपभोगमा कम हुन्छ । यसको लागि पनि राज्यले यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्न पर्ने हुन्छ ।
दूधको गुणस्तर लामो समय सम्म टिकाई राख्न दूध उत्पादन प्रशोधन र भण्डारण ठूलो परिमाणमा विद्युतको उपयोग हुने भएकोले गाउँ गाउँमा उत्पादन हुने दूधको बजार सुनिश्चित गर्न डेरी उद्योग तथा चिस्यान केन्द्रले प्रयोग गर्ने विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट दिन आवश्यक छ । हाल दुग्ध प्रशोधन व्यवसायमा सरकारी दुग्ध विकास संस्थान, सहकारी उद्योगहरु र नीजि उद्योगहरु रहेका छन् र नीजि क्षेत्रको बजार हिस्सा ७० प्रतिशत रहनुको साथै दुग्ध प्रशोधन उद्योगमा नीजि क्षेत्रको करिव ३० अरब लगानी छ । जनताले दिएको करको रकमबाट केन्द्र सरकार एवं ७ वटै प्रदेश सरकारले कुनै न कुनै रुपमा सरकारी उद्योग (दुग्ध विकास संस्थान, सहकारी संस्था ) लाई प्रशोधन उद्योग खोल्न र क्षमता विस्तार गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदा नीजि उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुम्न गई लगानी डुब्ने खतरा भएकोले नीजि, सरकारी र सहकारी उद्योगलाई एकै किसिमको समान ब्यवहार गरिनु पर्दछ । यदि त्यसो गरिएन भने कुनै समय ठूलो बिद्रोह हुन सक्छ ।
डेरी क्षेत्रमा अनुदानभन्दा पनि सहुलियत दरको कर्जा नै उत्तम हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । डेरी क्षेत्रले अहिले वार्षिक रुपमा २ अर्ब कर तिर्ने गरिएको छ । यदि अझ सहज रुपले डेरी क्षेत्रको विकास गरिने हो भने करको दायरा अझ बढ्न सक्छ । बिना ठूलो लगानी मिल्क होलिडे हटाउन ठूलो मद्धत गरेको छुर्पी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरि यो हाम्रो मौलिक उत्पादनलाई बचाई यसलाई हाम्रो देशको सम्पत्तिको रुपमा बचाई राख्नको लागि छुर्पीको प्याटेन राइट लिइनु पर्यो। अन्यथा गुन्द्रुक, जनै , सराद्यको सामाग्री पठाउने चाइना लगायत अन्य देशले क्लेम गरिदिन सक्छ र हाम्रो मौलिकता गुम्न सक्छ । यसमा राज्यले बेलैमा सोची काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।