नेपाल एक कृषि प्रधान मुलुक हो भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौं । यहाँका ६३ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि कृषि पेशामा नै आश्रित छन् । जुन मुलुकका धेरै जनसंख्या कृषिमा आश्रित हुन्छन, त्यो मुलुकको बिकास समेत कृषि उत्पादन र बजारीकरण बाट नै गरिनु पर्छ । त्यसको लागि सरकारले पहल गर्नु पर्छ । नेपालमा पनि सरकारले कृषिबाट मुलुकको बिकास गर्न भनेर कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयको स्थापना गरेको छ । तर त्यसको खासै उपलब्धि हुन भने सकेको छैन ।
नेपालको बायोडायभर्सिटी संसारकै उत्तम मानिन्छ । जहाँ हरेक प्रकारका बालीबिरुवाहरु पाईन्छन र लगााउन पनि सकिन्छ । यस्तो बायोडायभर्सिटी भएको देशमा कृषि पेशाबाट मुलुकको बिकास गर्नका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी मानिन्छ र सफल हुन पनि सकिन्छ । नेपालमा २ वटा कृषिका बिश्वबिद्यालयबाट कृषिको उच्चस्तरको अध्यापन हुने गर्छ । जसबाट बर्षेनै २०० भन्दा बढि कृषि ग्रेजुएट, १०० भन्दा बढि स्नातक र २० भन्दा बढि बिद्यावारिधी तहमा जनशक्ति उत्पादन हुने गर्छ । तर यसो हुँदा पनि त्यो जनशक्तिले खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।
मुलुकमा उत्पादन भएका कृषि प्राबिधिकहरु र बाहिरबाट समेत अध्ययन गरि नेपाल फर्केका कृषि बिज्ञहरु नेपालको कृषि बिकास गर्न प्रर्याप्त छन । तर पनि देशमा उत्पादन गरि निर्यात गर्नुको साटो आयात दरमा बृद्धि भइरहेको तितो यर्थाथलाई बिर्सनु हुन्न । नेपालको प्रमुख खाद्यान्न भनेको नै भात र रोटी हो, जसको खेती सबैभन्दा बढि क्षेत्रफलमा गरिन्छ । धान लगभग १५ लाख हेक्टर, मकै १० लाख र गँहु ७ लाख हेक्टरमा खेती हुन्छ । यो क्षेत्रफल हालको उन्नत प्रबिधिलाई प्रयोग गरि खेति गर्दा देशको सम्पुर्ण जनतालाई खान पुगेर करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढि निर्यात समेत गर्न सकिन्छ । तर त्यस तर्फ कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन।
यति धेरै सम्भावना हुदाहुदै पनि नेपालले बर्षेनै ठूलो मात्रामा कृषि जन्य बस्तुहरुको आयात गर्दै आएको छ । यसको प्रमुख कारणहरु धेरै नै छन । ती मध्ये केहि कारणहरु यस प्रकार हुनसक्छ ।
राजनितिक प्रतिबद्धता तथा इमान्दारिता नहुनु मुख्य कारण हो । नेपालमा रहेका सबै प्रमुख राजनितिक पार्टीहरुले आफनो भाषण र चुनाबी घोषणापत्रमा कृषि मार्फत नै मुलुकको बिकास गर्न सकिन्छ र गर्छौ भन्ने नारा दिने गरेका छन । तर वास्तवमा कुनै पनि पार्टीले कृषिलाई उच्च स्थान दिएको पाइदैन। सरकारको मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा कृषि मन्त्रालय जहिले पनि तल्लो प्रोफाईलमा पार्ने गरेको हामीले हेरेकै छौं । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेबारी पाउने पार्टी वा मन्त्रीले आफूलाई सबैभन्दा कमजोर सम्झेर मन्त्रालयमा हाजिर हुन्छन् । पार्टी र मन्त्रीहरु गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सञ्चार, भौतिक, बाणिज्यलगायतका मन्त्रालयमा काम गर्न सपना देख्छन् । यसरी आफूलाई कमजोर सम्झेर मन्त्रालयमा बहाली गर्ने मन्त्रीलाई कृषि सम्बन्धि प्राविधिक अनुभव नै हुँदैन । तर हाजिर हुने मन्त्रीको पहिलो भाषण नै उहाँ कृषिमा निक्कै भएको जस्तो भाषण आउँछ, लाग्छ उहाँ जस्तो बिज्ञ मन्त्री नै नेपालमा अरु कोहि छैनन् ।
यसरी हाजिर भएका बहुसंख्यक मन्त्रीहरु मध्ये केहि छाडेर अधिकाँश मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासभन्दा कृषिका विभिन्न निकायमा आफ्ना कार्यकर्ता कसरी छिराउने र कमाउने ध्यान मात्रै हुन्छ । विपक्षी पार्टी समर्थित कर्मचारीलाई कसरी जिम्मेबारीबाट टाढा राख्ने र आफू निकटकालाई कसरी राम्रो स्थानमा ल्याउने भन्ने सोच मात्रै पलाएको हुन्छ । यसले गर्दा काम गर्ने कर्मचारी हतोत्साहि हुने र काम गर्ने वातावरण बिग्रने हुँदा कार्य सम्पादनमा ठुलो असर पर्ने गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालय र यसले सम्पादन गर्ने कार्य पुर्णरुपमा प्राबिधिक हो । प्राबिधिक कार्य गर्न र गराउनका लागि त्यस्तै क्षमता भएको ब्यक्ति प्राबिधिक मन्त्रालयमा मन्त्रीको रुपमा बहाली भएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके नेपाल पनि कृषिमा उल्लेख्य फड्को मार्न सक्छ । कृषि मन्त्रालय र यसले सम्पादन गर्ने कार्य पुर्णरुपमा प्राबिधिक हो । प्राबिधिक कार्य गर्न र गराउनका लागि त्यस्तै क्षमता भएको ब्यक्ति प्राबिधिक मन्त्रालयमा मन्त्रीको रुपमा बहाली भएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिए नेपाल पनि कृषिमा उल्लेख्य फड्को मार्न सक्छ । तर विडम्बना भन्नु पर्छ यहाँ कहिल्यै गहन रुपमा विषय विज्ञसँग नीतिगत छलफल हुँदैन । खाली आफ्ना निकटका कर्मचारी र कार्यकर्तालाई कुन मालदार स्थानमा राख्ने र पैसा कमाउने मात्रै ध्यान रहन्छ। यसले गर्दा अहिले नेपाल कुनै पनि कृषि उपजमा आत्मनिर्भर छैन् । अर्थात नेपालको राजनीतिले कृषि क्षेत्रलाई सहजै रुपमा खाइदियो ।
हामि सबैलाई जानकारी नै छ, हाम्रा अग्रजहरुले कृषि क्षेत्रको बिकासका लागि दुरदृष्टि सोचेर स्थापना गरेका संरचनाहरु मध्ये अधिकाँश अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीले समेत राजनितिक प्रतिबद्धता नभएको महसुस हुन्छ । यसले गर्दा कृषिको बिकासमा अवरोध सिर्जना भएको छ । अझ हालै आएर प्रदेश नम्बर १ ले कृषिका संरचनाहरु खारेज गर्ने निर्णयले त झनै प्राबिधिक कर्मचारीहरुको मनोबल खस्केको छ । यसरी प्राबिधिक कर्मचारीहरुलाई राजनितिक निणर्यबाट हतोत्साही गर्दै जाने हो भने यो मुलुकमा कृषिबाट बिकास गर्ने सोच राख्नु नै गलत हुनेछ ।
राजनितिक पृष्टभूमीबाट ग्रसित रामपुरे प्राबिधिक कर्मचारीहरु जो सरकारी सेवामा प्रवेश गरी जागिर सुरु गरेका छन् । उनीहरु आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा कामभन्दा राजनीति गर्न बढी मन पराउँछन, यसले गर्दा पनि कृषि क्षेत्र ध्वस्त हुँदै गएको हो । कृषि तथा पशु बिकास मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत प्राबिधिक कर्मचारीहरु मध्ये अधिकाँश कर्मचारीहरु प्राबिधिक भाषाभन्दा राजनितिक भाषा तर्फ बढि चासो लिने र आफनो पार्टीका मन्त्री यो मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्ने हो वा होइन भनेर चासो लिइरहने बिषयमा अधिकाँश समय खर्चिन्छन् । आफूले मेहेनेत गरि पढेर सिकेको प्राविधिक ज्ञानलाई प्रयोग गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको मन्त्री आउँदा कसरी कुन रुपमा फाइदा लिने, आफ्नो समूहका साथीहरुलाई कुन आकर्षक स्थानमा पठाउने र विपक्षी राजनीतिक दल समर्थित कर्मचारीलाई दुःख दिएर कहाँ सरुवा गर्ने भन्ने अभ्यासमै समय खर्चिन्छन् । यसरी मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुको कार्य सम्पादनमा धेरै ठूलो आघात पुग्ने र यसले गर्दा कृषि बिकासमा ठुलो अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ ।
कृषिका दिर्घकालीन र मध्यकालीन योजनाहरु मुलुकको बनावट, माटो, हावापानी, जग्गाको खण्डीकरण, कृषकको ज्ञान, क्षमता, श्रोत साधन र उपलब्ध प्रबिधिलाई बिशेष ध्यान नदिएर हचुवाको भरमा बनाउँदा लक्ष्य हासिल हुन नसकेको सबैमा निश्कर्ष छ । राष्टिय योजनाबाट बनाइएको लक्ष्य तथा प्रगति निर्धारण फर्मेट र प्रतिफल नापन शैली नै निक्कै पुरानो र त्रुटीपूर्ण छ ।
यसले गर्दा उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको र भार तथा भारित प्रतिशतको आधारमा मात्रै प्रगति हेरेर सन्तुष्टि लिनु पर्ने अवस्था छ । तर प्रतिफलबारे ध्यान दिन नसक्नु अर्को ठूलो घात भएको कृषि क्षेत्रसँग । उदाहरणको लागि १ टन उन्नत बिउ बितरण गर्ने कार्यक्रम हुँदा सम्बन्धित कार्यालयले १ टन उन्नत बिउ बितरण गर्छ र सत प्रतिशत प्रगति देखाउँछन् । तर उक्त १ टन उन्नत बिउ बितरणपछिका उपलब्धिबारे कुनै लेखाजोखा गरिन्न । कुन उद्देश्यले उक्त बीउ बितरण गरियो र त्यसबाट के प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने बिषय न छलफलमा आउँछ नत् समिक्षा नै गरिन्छ । समिक्षा त् खाली भार र भारित प्रतिशतको प्रगतीको हुने गर्छ ।
संघीयतापछि कृषिका संरचनाहरु लथालिङ हुनु र वास्तबिक कृषि बिकासका अवधारणालाई प्रदेश र स्थानिय निकायबाट ग्रहण गर्न नसक्नु अर्को ठूलो समस्या अहिले देखापरेको छ । कृषिको बिकास भनेको नविनतम प्रबिधिहरुको बिकास र बिस्तारमा जोड दिएर अधिकतम प्रतिफल लिनु हो । तर पछिल्लो अवस्थामा आएर नविनतम प्रबिधिहरुको बिकास र बिस्तारमा जोड नदिएर आफूखुशी अनुदान बितरणमा ध्यान केन्द्रित बनेको छ । प्रबिधि बिकास र बिस्तार गर्नुपर्ने स्थानमा अनुदानको आडमा एग्रोभेटले गर्ने काम जिल्ला र गाउँस्थित कृषिका संरचनाले अँगालेर बसेका छन । यसबाट प्राबिधिकहरुको क्षमताको बिकास अवरोध हँदा झनै प्राबिधिक पक्ष कमजोर हुँदै गएको छ, यसले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्र झनै विकराल अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रदेश र स्थानिय सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र कृषि बिकासका धेरै जसो कार्यहरु परे पनि समन्वयको अभावमा संघिय मन्त्रालयलाई योजना बनाउन र काम गर्न, तथ्य तथ्याङ्क समयमा संकलन गर्न र उपलब्ध गराउन नसक्दा कृषिको विकास क्षेत्रमा चौतर्फी अवरोध सिर्जना भएको छ । कृषिका संरचनाको बारेमा पुनः एक पटक ब्यापक छलफल गरि सबै तह र तप्काका सहकर्मिहरुको सुझावबाट आवश्यक सुधार गर्न अति आवश्यक भएको छ । अन्यथा बजेटको खोलो बगाउँदा पनि आगामी दिनमा पनि कृषिमा नेपाल उठ्न समेत नसकेर थला पर्ने निश्चित छ ।
राजनितिक दलहरुले अब भाषणमा मात्रै होईन, कृषि नै नेपालको आर्थिक क्रान्ति गर्ने एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसै अनुसारको नीति निर्माणमा व्यवहारिक रुपमा खटिनुपर्छ । जति सुकै पैसा भए पनि खान त् त्यही दाल, भात, तरकारी र अचार नै हो । अब पनि गम्भिर रुपमा सोच्न सकेनौं भने श्रीलंका लगायतका मुलुकले भोगिरहेको समस्या हाम्रै मुलुकमा भोग्न सकिन्न भनेर कल्पना गर्न सक्दैनौं । पक्ष विपक्षभन्दा सामुहिक रुपमा कृषिमा बिकास गर्न सकिन्छ । प्राबिधिक कर्मचारीले पनि राष्ट्र सेवक भई सकेपछि राजनीतिक दलको आस्था बोकेर बिधार्थीपनको पाराले होईन, आफूले पाएको जिम्मेबारी इमान्दारिता पूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । राजनीति राजनीतिक दललाई नै गर्न दिएर आफूले पाएको जिम्मेबारी पूरा गरेको खण्डमा इच्छाशक्ति देखायौं भने कृषिमा हामी कायापलट गर्न सक्छौं ।
अब पनि कृषिजस्तो गहन बिषयमा चासो दिएनौं भने युक्रेनमा युद्ध हुँदा नेपालीको भान्छामा खाने तेल, गेडागुडी, दाल महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थको जसरी आज अभाव र महँगीले गिजोलेको जस्तो अवस्था आएको छ, अगामी दिनमा थप यस्तै समस्या आउन सक्छ । नेपालमै यस्ता खाद्य पदार्थको उत्पादन गर्न सके जस्तो सुकै विकराल अवस्थामा पनि हामी सारा नेपालीलाई २ छाकको पेट भर्न कुनै समस्या हुने छैन । तसर्थ सरकार, राजनितिक दल र प्राबिधिक कर्मचारीहरु निःस्वार्थ भएर कृषि बिकासमा सामुहिक रुपमा लागेर हाम्रो मुलुकलाई कृषिजन्य बस्तुमा आत्मनिर्भर बनाएर निर्यातमुखि उत्पादनमा जोड दिने प्रतिबद्धता गरौं ।